गुजरात में दो चरणों में होगा चुनाव, 9 और 14 दिसंबर को होगी वोटिंग

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बुधवार को गुजरात में विधानसभा की 182 सीटों पर चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी। गुजरात विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 9 दिसंबर (89 विधानसभा सीटों के लिए), जबकि दूसरे चरण का चुनाव 14 दिसंबर (93 विधानसभा सीटों के लिए) को होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश, दोनों जगह वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी। गुजरात चुनावों में इस बार 50,128 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। गोवा के बाद हिमाचल और गुजरात ऐसे राज्य होंगे जहां चुनावों में शतप्रतिशत वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त एके जोती ने गुजरात चुनावों की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में शतप्रतिशत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। वीवीपैट के अलावा गुजरात चुनावों में कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें चुनावों पर नजर बनाए रखने से लेकर पेमेंट तक में आईटी का इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप होगा, जिसपर चुनाव से जुड़ी शिकायतें की जा सकेंगी। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए भी एक सुविधा ऐप होगा। इसके अलावा चुनावों के दौरान एक ई ऐटलस भी रहेगा, जिसपर रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे। कैंडिडेट ऐफिडिवेट में कोई भी फॉर्म ब्लैंक नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो एक बार उम्मीदवार को आयोग से नोटिस मिलेगा। उम्मीदवारी भी रद की जा सकती है। पोलिंग बूथों पर विडियोग्रफी और सीसीटीवी सर्विलांस भी मौजूद रहेगा। नामांकन दाखिल करने, स्क्रूटनी, चुनाव प्रचार समेत चुनाव से जुड़ी सभी गतिविधियों की विडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। सुरक्षित माहौल में चुनाव कराने की पूरी व्यवस्था की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील पोलिंग बूथों पर खास व्यवस्था की जा रही है। डीएम और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराएं। चुनाव में खर्च पर नजर रखने के लिए उड़ाका दल बनाए गए हैं। ये उड़ाका दल जीपीएस सिस्टम से युक्त रहेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स की चुनावी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। शराब वितरण जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस तैनात रहेगी। प्रति उम्मीदवार खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है। आम आदमी के लिए मोबाइल ऐप होगा। इसमें लोग चुनाव संबंधित किसी भी तरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट कर सकेंगे। ई पेमेंट्स गेटवे लगाया जाएगा। इसकी मदद से चुनाव से जुड़े लोगों, गाड़ियों का भुगतान सही समय से होगा। भुगतान में पारदर्शिता आएगी। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव होना है और यहां मतदान 9 नवंबर को होगा। इससे पहले हिमाचल के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उसने आयोग पर दबाव बनाकर गुजरात चुनाव के डेट का ऐलान नहीं होने दिया। कांग्रेस का तर्क था कि गुजरात दंगों को अगर छोड़ दिया जाए तो गुजरात और हिमाचल के चुनाव एकसाथ ही होते रहे हैं। 1998, 2007, 2012 में दोनों राज्यों के चुनावों की घोषणा एकसाथ ही गई थी, लेकिन 2017 में ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि बाढ़ राहत कार्य समेत अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए गुजरात में चुनाव की तारीख का ऐलान हिमाचल के साथ नहीं किया गया था। 12 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश चुनाव के साथ गुजरात विधानसभा के चुनाव की तारीख नहीं घोषित करने पर हुई देर का फायदा बीजेपी की प्रदेश सरकार ने उठाया है।प्रदेश सरकार ने 13 दिन में करीब 11,000 करोड़ के प्रॉजेक्ट की घोषणा कर डाली। बीजेपी सरकार ने पाटीदारों को अपने पक्ष में करने के लिए पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान 326 पाटीदारों के खिलाफ रजिस्टर्ड केस को इसी दौरान वापस भी लिया। साभार एनबीटी

राजीव रंजन तिवारी (संपर्कः 8922002003)

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