लखनऊ। समाजवादी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की मुहिम में तेजी लाने जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो वर्ष में पूरे किए गए चुनावी वायदों और उनके लाभों से आम जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को अवगत कराने के लिए बड़े पैमाने पर 02 जून, 2014 को जिला मुख्यालयों पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए निर्देशित किया है। जिला सम्मेलन के पश्चात विकास खण्ड स्तर पर भी जून माह में सम्मेलन होंगे।
समाजवादी सरकार ने किसानों, गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के आर्थिक और सामाजिक विकास की तमाम योजनाएं चलाई है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश को विकास का नया एजेन्डा दिया है। वे चाहते हैं कि उ0प्र0 का समग्र विकास हो और यह फिर उत्तम प्रदेश बने जिसकी कल्पना मुलायम सिंह यादव ने की थी। विकास की योजनाएं जिनके लाभ के लिए बनी हैं उन्हें इसके लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाने और संवाद की व्यवस्था की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि समाजवादी सरकार ने 50 हजार रूपए तक किसानों का कार्ज माफ किया है और सरकारी ट्यूबवेलों तथा नहरों से सिंचाई मुफ्त की है। इंदिरा आवास योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, जनेश्वर मिश्रा ग्राम विकास योजना, कृषक दुर्घटना बीमा, आसरा योजना, ग्राम संपर्क मार्ग निर्माण, कौशल विकास योजना, लोकतंत्र सेनानी पेंशन, समाजवादी पेशंन योजना, सड़क पुल निर्माण, चारलेन सड़क योजना के अलावा निःशुल्क पढ़ाई, वूमेन पावर लाइन 1090 प्रसूति के लिए एम्बूलेंस सेवा- 102, समाजवादी एम्बूलेन्स सेवा- 108, मुफ्त दवाई, गंभीर रोगों का मुफ्त इलाज आदि तमाम योजनाएं चलाई हैं। किसानों को समय से खाद, बीज की उपलब्धता निश्चित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कामधेनू डेरी इकाइयों की व्याज मुफ्त ऋण योजना संचालित की जा रही है। महिला डेयरी परियोजना और सघन मिनी डेयरी परियोजनाएं लागू हैं। ऊसर सुधार एवं भूमिसेना योजना भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने जितने कार्य किए हैं, दूसरे सूबों की सरकारें उनकी नकल भी नहीं कर पा रही हैं। पिछली बसपा सरकार ने प्रदेश का धन पार्को, स्मारकों और मूर्तियों पर बर्बाद किया था, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जनता का धन जनता की भलाई पर खर्च किया जा रहा है। योजनाओं का लाभ सबको मिले इसके लिए उनके प्रचार-प्रसार पर भी उक्त 02 जून, 2014 को आयोजित जिला सम्मेलनों में विचार किया जायेगा।
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