पटना। राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी देने के लिए पिछले साल के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में अधिक राशि का आवंटन किया है। औद्योगिक सब्सिडी के लिए 300 करोड़ की रकम आवंटित की गई है। इसमें से 200 करोड़ रुपये टैक्स में विभिन्न प्रकार की छूट और सब्सिडी पर खर्च किए जाएंगे। शेष 100 करोड़ की राशि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सब्सिडी देने के लिए तय की गई है। सूत्रों ने बताया कि वैट की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी सहित अन्य टैक्सों में छूट, जेनरेटर की खरीद के अनुदान आदि पर यह रकम खर्च की जाएगी। इसके अलावा बिजली के लिए उद्योग इकाइयों से बिजली के लिए ली जाने वाली वार्षिक न्यूनतम गारंटी(एएमजी) और मासिक न्यूनतम गारंटी(एमएमजी) पर छूट देने पर भी यह राशि खर्च होगी। पिछले वित्तीय वर्ष में सब्सिडी के लिए 200 करोड़ की रकम आवंटित की गई थी। उद्योग विभाग खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराता है। साथ ही दस सालों तक वैट की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है। नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योग इकाई लगाने वालों को यह सब्सिडी दी जा रही है। (साभार, दैजा)
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment
आपकी प्रतिक्रियाएँ क्रांति की पहल हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर व्यक्त करें।