कुशीनगर। कुशीनगर में रविवार को गोरखपुर मंडल के कुशीनगर, देवरिया व महराजगंज जिलों की समीक्षा में सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त रहे। चार घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार तथा नकारापन बर्दाश्त नहीं नहीं होगा। खराब परफार्मेंस के कारण जहां उन्होंने महराजगंज के सदर एसडीएम सत्यम मिश्र को हटाने के लिए डीएम महराजगंज को निर्देशित किया। वहीं कुशीनगर के पडरौना व तमकुहीराज के बिजली एक्सईएन को हटाने का फरमान सुनाया। देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के सीएमओ व डिप्टी सीएमओ से खराब प्रदर्शन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। उधर गोरखपुर की समीक्षा बैठक में आईपीडीएस योजना में भूमिगत केबल डालने में लापरवाही पर बिजली विभाग के जे ई अरुण चौधरी, एसडीओ प्रत्यूष बल्लभ और एक्सईएन एके सिंह को निलंबित करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय समीक्षा के दौरान कुशीनगर को एक विश्वस्तरीय पर्यटनस्थली बनाने के लिए कार्य करने को कहा। पौधरोपण, संचारी रोग व स्कूल चलो अभियान को जनांदोलन बनाने का निर्देश दिया। कहा कि थाना, तहसील, विकास खण्डों को संवेदनशील बनाकर कार्य किया जाए तथा उद्योग बंधु की बैठकें भी नियमित रूप से हों। सभी अधिकारी जन प्रतिनिधियों को भी सुनें तथा उनके पत्रों पर समुचित कार्रवाई करें और उससे अवगत भी कराएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पालिथीन एवं थर्मा कोल के खिलाफ अभियान जारी रहे। इनके दुष्प्रभाव के बारे में भी जागरूक किया जाये। शौचालय निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी शौचालयों की जियो ट्रेडिंग 15 दिनों के अन्दर पूरा कराया जाये तथा लगातार बने हुए शौचालयों का निरीक्षण करते हुए उन पर इज्जतघर भी लिखवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जेई-एईएस से किसी की मौत होती है तो जिला प्रशासन के साथ डीपीआरओ भी जिम्मेदार होंगे। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि 15 दिनों के अन्दर गोल्डन कार्ड का वितरण कर लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने रोस्टर के अनुसार विद्यतु आपुर्ति सुनिश्चित करने तथा सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। कहा कि सड़क निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जो सड़कें बनें, वो 5 से 6 वर्ष तक बिना मरम्मत के चलें। कार्यदायी संस्था द्वारा भी उसका रखरखाव किया जाए। उन्होंने ई पास मशीन से राशन वितरण, गेहूं क्रय में किसानो के समर्थन मूल्य का भुगतान, गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। समय से कितान, ड्रेस व जूता-मोजा आदि का वितरण किया जाए। जल संरक्षण पर बोलते हुए कहा कि गांवों के तालाबों को कब्जामुक्त किया जाए और विलुप्त हो रहीं नदियों को नया जीवन दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि बालिका विद्यालयों के पास सादे वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाए। एंटी रोमियो स्क्वायड को और भी प्रभावी बनाया जाए। नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं में प्रभावी कार्रवाई कर उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने को कहा। सीएम ने फास्ट पेट्रोलिंग व डायल 100 पुलिस की नियमित जांच करने और गलत काम करने वाले किसी को भी सुरक्षा न देने को कहा। एंटी भू माफिया टीम बनाकर कब्जा हटवाने और अपराधों की नियमित समीक्षा करते हुए जेलों का औचक निरीक्षण करने को कहा।
सीएम योगी ने चार घंटे तक ली बैठक, 12 अफसरों पर गिरी गाज
कुशीनगर। कुशीनगर में रविवार को गोरखपुर मंडल के कुशीनगर, देवरिया व महराजगंज जिलों की समीक्षा में सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त रहे। चार घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार तथा नकारापन बर्दाश्त नहीं नहीं होगा। खराब परफार्मेंस के कारण जहां उन्होंने महराजगंज के सदर एसडीएम सत्यम मिश्र को हटाने के लिए डीएम महराजगंज को निर्देशित किया। वहीं कुशीनगर के पडरौना व तमकुहीराज के बिजली एक्सईएन को हटाने का फरमान सुनाया। देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के सीएमओ व डिप्टी सीएमओ से खराब प्रदर्शन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। उधर गोरखपुर की समीक्षा बैठक में आईपीडीएस योजना में भूमिगत केबल डालने में लापरवाही पर बिजली विभाग के जे ई अरुण चौधरी, एसडीओ प्रत्यूष बल्लभ और एक्सईएन एके सिंह को निलंबित करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय समीक्षा के दौरान कुशीनगर को एक विश्वस्तरीय पर्यटनस्थली बनाने के लिए कार्य करने को कहा। पौधरोपण, संचारी रोग व स्कूल चलो अभियान को जनांदोलन बनाने का निर्देश दिया। कहा कि थाना, तहसील, विकास खण्डों को संवेदनशील बनाकर कार्य किया जाए तथा उद्योग बंधु की बैठकें भी नियमित रूप से हों। सभी अधिकारी जन प्रतिनिधियों को भी सुनें तथा उनके पत्रों पर समुचित कार्रवाई करें और उससे अवगत भी कराएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पालिथीन एवं थर्मा कोल के खिलाफ अभियान जारी रहे। इनके दुष्प्रभाव के बारे में भी जागरूक किया जाये। शौचालय निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी शौचालयों की जियो ट्रेडिंग 15 दिनों के अन्दर पूरा कराया जाये तथा लगातार बने हुए शौचालयों का निरीक्षण करते हुए उन पर इज्जतघर भी लिखवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जेई-एईएस से किसी की मौत होती है तो जिला प्रशासन के साथ डीपीआरओ भी जिम्मेदार होंगे। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि 15 दिनों के अन्दर गोल्डन कार्ड का वितरण कर लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने रोस्टर के अनुसार विद्यतु आपुर्ति सुनिश्चित करने तथा सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। कहा कि सड़क निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जो सड़कें बनें, वो 5 से 6 वर्ष तक बिना मरम्मत के चलें। कार्यदायी संस्था द्वारा भी उसका रखरखाव किया जाए। उन्होंने ई पास मशीन से राशन वितरण, गेहूं क्रय में किसानो के समर्थन मूल्य का भुगतान, गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। समय से कितान, ड्रेस व जूता-मोजा आदि का वितरण किया जाए। जल संरक्षण पर बोलते हुए कहा कि गांवों के तालाबों को कब्जामुक्त किया जाए और विलुप्त हो रहीं नदियों को नया जीवन दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि बालिका विद्यालयों के पास सादे वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाए। एंटी रोमियो स्क्वायड को और भी प्रभावी बनाया जाए। नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं में प्रभावी कार्रवाई कर उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने को कहा। सीएम ने फास्ट पेट्रोलिंग व डायल 100 पुलिस की नियमित जांच करने और गलत काम करने वाले किसी को भी सुरक्षा न देने को कहा। एंटी भू माफिया टीम बनाकर कब्जा हटवाने और अपराधों की नियमित समीक्षा करते हुए जेलों का औचक निरीक्षण करने को कहा।
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