देहरादून। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार से ग्रामीण विकास के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह को पत्र भेजकर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में केंद्र सरकार 285.467 लाख रुपये जारी करे। इस योजना के लिए जनपद बागेश्वर, देहरादून और पिथौरागढ़ को चिह्नित किया गया है।
बताया कि इसी प्रकार से जनपद पिथौरागढ़ में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए द्वितीय किश्त के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 168.75 लाख रुपये जारी किए जाने है। सीएम ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश के लिए आवंटित बजट की धनराशि जल्द से जल्द जारी करने की मांग भी की। बताया कि राज्य की 189 योजनाओं की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई है। जिसकी लागत 990 करोड़ रुपये है। फरवरी 2016 में भारत सरकार स्तर पर इम्पावर्ड कमेटी द्वारा लगभग 189 योजनाओं की डीपीआर स्वीकृत की गई थी, लेकिन अभी तक इन योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित नहीं की गई है। सीएम ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत सभी जनपदों में कार्य करते हुए 490.48 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत 23.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की भी मांग की।
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