नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सभी 30 मंत्रिस्तरीय समूहों को भंग करने का फैसला लिया ताकि पूरी जवाबदेही से फैसलों में तीव्रता लाई जा सके। मौजूदा समय में नौ मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह हैं और 21 मंत्रिस्तरीय समूह हैं जिनका गठन विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडल के विचार से पूर्व फैसला लेने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इससे फैसला लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और प्रणाली में व्यापक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ईजीओएम और जीओएम के सामने लंबित मुद्दों पर अब संबंधित मंत्रालय और विभाग प्रक्रिया शुरू करेंगे और अपने स्तर पर उपयुक्त फैसला लेंगे।
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