नई दिल्ली। वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आधार को राष्ट्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। स्वमी ने आगे कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के हर सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य करने के फैसले को खारिज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही आधार को अनिवार्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच जजों की बेंच का गठन किया था और स्वामी का यह बयान बेंच के गठन के ठीक दूसरे दिन ही आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘मैं बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख कर इस बात की जानकारी देने वाला हूं कि आधार किस तरह से राष्ट्र के लिए खतरा है। मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इस फैसले को खारिज कर देगा।’
सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह इस मामले में बात करने को तैयार है। हालांकि सरकार ने सभी जरूरी सेवाओं से आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। पीटीआई के मुताबिक कोर्ट में केंद्र ने कहा, ‘सरकार ने सभी जरूरी सेवाओं से आधार को लिंक कराने का समय तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है और अब इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है।’ सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि हमें समझाएं कि मोबाइल फोन को आधार नंबर से लिंक कराना क्यों जरूरी है? न्यायालय ने केन्द्र को नोटिस जारी किया और उस पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें चार सप्ताह के भीतर ये बताएं कि मोबाइल फोन को आधार नंबर से लिंक करना क्यों जरूरी है? इससे पहले 21 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि सभी खाता धारकों को अपने-अपने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करवाना अनिवार्य है। आरबीआई का स्पष्टीकरण तब आया था जब मीडिया में एक आरटीआई के हवाले से दावा किया जा रहा था कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस तरह का कोई भी निर्देश या आदेश नहीं दिया। साभार जनसत्ता
राजीव रंजन तिवारी (संपर्कः 8922002003)
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