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पांच राज्यों में चुनावों का एलान, नोटबंदी का होगा इम्तिहान

नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. नोटबंदी के बाद हो रहे इन चुनावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मतदान का पहला चरण 11 फरवरी को होगा और आखिरी चरण 8 मार्च को. राज्य विधान सभा की कुल 403 सीटों के लिए सात चरणों में वोट डाले जाएंगे. वहीं, पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत 4 फरवरी को ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी. जैदी ने बताया कि उत्तराखंड में 70 विधान सभा सीटों पर 15 फरवरी को वोट पड़ेंगे. गोवा की कुल 40 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होगा, जबकि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में दो चरणों में 4 मार्च और 8 मार्च को मतदान होगा. राज्य विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 60 है. पांचों राज्यों में वोटों की गिनती 11 मार्च को होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन चुनावों को और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत अहम माना जा रहा है, जो देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई रैलियां की है. वहां भाजपा का मुकाबला सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से है. चुनाव में मोदी के विरोधी नोटबंदी को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं. मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का एलान किया था. सरकार का कहना है कि उसने भ्रष्टाचार और कालेधन पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है. लेकिन बहुत से लोगों को इससे भारी परेशानियां हुईं. विपक्ष ने इसे आर्थिक इमरजेंसी का नाम तक दिया. इस समय भारत के कुल 29 राज्यों में से 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकारें हैं. बाकी राज्यों कें कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में हैं. राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा में बहुमत हासिल करने के लिहाज से भी अहम है, जहां वह अभी अल्पमत में है और इस वजह से कई अहम बिलों को पास कराने में उसे दिक्कतें आती हैं. जिन पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें गोवा और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की सरकार है. उत्तर प्रदेश में आंतरिक कलह से जूझ रही समाजवादी पार्टी सत्ता में है जबकि उत्तराखंड और मणिपुर में कांग्रेस की सरकारें हैं.
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