भोपाल। ऐसा लगता है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में सब ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेमे के मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह डाला है कि प्रदेश सरकार और संगठन जिस तरह काम कर रहे हैं उससे 2018 के विधानसभा चुनावों के लिए खतरा पैदा हो गया है। यही नहीं गुड गवर्नेंस की बात करके सत्ता में आई पार्टी के लिए आत्मअवलोकन करने की जरूरत है क्योंकि प्रदेश की नौकरशाही निरंकुश हो गई है। इसके कारण कार्यकर्ता भी निराश हो रहे हैं।
एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में विजयवर्गीय ने कहा कि वह एक वर्ष से सरकार की कार्यप्रणाली देख-समझ रहे हैं और बीच-बीच में मुख्यमंत्री को अवगत भी कराते रहे हैं। इसके बाद भी अफसरों का रवैया ठीक नहीं हुआ तो सार्वजनिक रूप से आलोचना की। गौरतलब है कि विजयवर्गीय ने दो दिन पहले ट्वीट कर मध्य प्रदेश में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट की तुलना बैलगाड़ी से कर दी थी और कहा था कि इस गति से ये मेट्रो 2018 तो क्या 2028 तक भी नहीं बनेगा। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की अफसरशाही हो जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि उनके कारण यह स्थिति बनी है। विजयवर्गीय ने बाद में चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अफसरों में दंभ आ गया है कि सरकार वे चला रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा शुरू कर दी। अफसरों के रवैये से कार्यकर्ता ठगा महसूस कर रहे हैं, इसलिए मुझे आवाज उठाना पड़ी। पार्टी महासचिव ने कहा कि संगठन में बैठे हुए लोग सरकार की चिंता ज्यादा कर रहे हैं और संगठन की कम। जबकि सरकारें संगठन के कारण बनती हैं। सरकार के कारण संगठन नहीं बनता है। पता नहीं ये छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही।
कैलाश विजयवर्गीय की आलोचना के बाद प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने विजयवर्गीय की आलोचना करते हुए कह डाला कि दिल्ली जाने के बाद विजयवर्गीय राज्य के बारे में कम जानने-समझने लग हैं। चौहान ने विजयवर्गीय को मर्यादा की याद भी दिला दी। हालांकि बाद में आलोचना होने पर चौहान ने अपने बयान से पलटी मारते हुए कहा कि विजयवर्गीय पार्टी के बड़े नेता हैं और वह उनकी पूरी इज्जत करते हैं। लेकिन इस पूरी बहसबाजी से पार्टी का अंदरुनी कलह तो सतह पर आ ही गया है।
गोवा में भाजपा को हो सकता है नुकसान, बढ़ी मुश्किलें
भाषा और पढ़ाई के माध्यम को लेकर गोवा सरकार और आरएसएस से दो-दो हाथ करने के बाद भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ने अगले विस चुनाव में भाजपा को सीधी चुनौती देने का फैसला किया है। संघ के पूर्व गोवा प्रमुख सुभाष वेलिंगकर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के अध्यक्ष हैं। अब उन्होंने भाषा सुरक्षा मंच को राजनीतिक संगठन बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आगामी 2 अक्टूबर को मंच को राजनीतिक पार्टी में बदल दिया जाएगा। 16 सितंबर को इस सिलसिले में मंच की बैठक हो रही है। वेलिंगकर को गोवा प्रांत प्रमुख के पद से हटाए जाने के बाद से भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के नेताओं की यह पहली बैठक होगी। उल्लेखनीय है कि गोवा के स्कूलों में अध्ययन के माध्यम को लेकर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच और भाजपा सरकार में मतभेद रहा है। मंच क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने की मांग करता रहा है। वह अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को सरकारी अनुदान देने का भी विरोध कर रहा है। मंच और भाजपा के बीच टकराव बढ़ने पर वेलिंगकर को गोवा संघ प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। लेकिन मंच के प्रमुख के पद पर वे बने हुए हैं। इस बीच, संघ के नए राज्य प्रमुख लक्ष्मण बेहरे ने कहा है कि अध्ययन के माध्यम को लेकर राज्य सरकार के साथ उनका कोई टकराव नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि भाषा सुरक्षा मंच को संघ का समर्थन जारी रहेगा।
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