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कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी और सचिव के बीच खिंची तलवार

नई दिल्ली। लगता है कि स्मृति ईरानी का झगड़ा से चोली-दामन का रिश्ता है। एचआरडी में थीं वहां रोज-रोज कोई ना कोई पंगा होता रहता था। अब जब कपड़ा मंत्रालय पहुंचीं वहां भी विवाद शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी के पदभार ग्रहण करने के बाद से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्रालय में पदभार संभालने के दो महिने के अंदर ही ईरानी और मंत्रालय की सबसे वरिष्ठ अधिकारी रश्मि वर्मा के बीच अनबन की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मामले में दखल देना पड़ा है। खबरों के अनुसार पिछले दिनों नीति संबंधी प्रशासनिक और प्रक्रियागत मुद्दों पर ईरानी ने कपड़ा सचिव को दो दर्जन से भी अधिक नोट भेजा है। सूत्रों के अनुसार एक फाइल को सीधे उनको न भेजकर वर्मा के माध्यम से भेजे जाने से ईरानी खफा हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अक्टूबर में होने वाले कपड़ा सम्मेलन की तैयारियों और 6000 करोड़ के उस परिधान और कपड़ा पैकेज के कुछ खास बिंदुओं पर भी मतभेद है जिसे 22 जून को कैबिनेट ने पास किया था। जानकारी के अनुसार ईरानी और वर्मा के बीच अन्य अधिकारियों के सामने ही गर्मागरम बहस भी हो चुकी है। हालांकि वर्मा ने मंत्री से किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है। वर्मा ने नोट के बारे में किसी तरह की टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि यह एक सामान्य पत्राचार है। वर्ष 1982 की बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी और कैबिनेट सचिव पीके सिंन्हा की बहन रश्मि वर्मा को पिछले साल दिसंबर में कपड़ा सचिव बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए मंत्रीमंडल विस्तार में 5 जुलाई को ईरानी से मानव संसाधन विकास मंत्रालय लेकर कपड़ा मंत्रालय में भेजा गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईरानी ने हाल ही में एक कैबिनेट बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कपड़ा और परिधान पैकेज को लेकर सही से काम नहीं करने का मुद्दा उठाया था। इस पर पीएमओ ने तीन साल के अंदर एक करोड़ नए रोजगार पैदा करने के लक्ष्य से दिए गए मेगापैकेज के क्रियांवयन में आ रही बाधा को समझने के लिए वर्मा समेत मंत्रालय के तमाम अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। अधिकारी ने बताया कि टेक्सटाइल पैकेज के कैबिनेट निर्णय पर अमल के लिए राजस्व, श्रम और वाणिज्य समेत अन्य विभागों द्वारा कई नोटिफिकेशन जारी किए जाने थे। अधिकारी ने बताया कि पीएमओ ने इन मंत्रालयों के सचिवों से टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर लगने वाले ड्यूटी समस्या से संबंधी नोटिफिकेशन पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है।  
मंत्रिमंडलीय समिति से स्मृति ईरानी बाहर 
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब संसदीय मामले की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) में अहम फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में समिति में विशेष आमंत्रित स्मृति ईरानी को हटा दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उनके उत्तराधिकारी प्रकाश जावड़ेकर को प्रोन्नत कर उनकी जगह पर समिति में लाया गया है। इस तरह इसी सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुकीं अल्पसंख्यक मामले की मंत्री नजमा हेपतुल्ला अब इस पैनल की सदस्य नहीं रहीं। मंत्रिमंडल में हाल के फेरबदल में ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हटाकर कपड़ा मंत्रालय में भेज दिया गया था। जावड़ेकर पहले इस समिति में विशेष आमंत्रित थे। नए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पैनल में अपने पूर्ववर्ती डी वी सदानंद गौड़ा का स्थान लिया है। संसदीय कार्य राज्यमंत्री पद से हटाए गए राजीव प्रताप रूड़ी भी विशेष आमंत्रित के रूप में समिति से बाहर कर दिए गए हैं। उनका स्थान एस एस अहलूवालिया ने लिया है जो अब मंत्रालय में जूनियर मंत्री हैं। कानून मंत्रालय में शामिल किए गए नए राज्य मंत्री पी पी चौधरी भी विशेष आमंत्रित बनाए गए हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली सीसीपीए को संसद सत्र की तारीखों की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। समिति में तीन विशेष आमंत्रित समेत 11 सदस्य हैं। इसके अन्य सदस्य केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, एम वेंकैया नायडू, रामविलास पासवान, अनंत कुमार हैं। कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी नई सूची के अनुसार संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एक अन्य विशेष आमंत्रित हैं।
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