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जी-20 : पुतिन का दावा, इस्लामिक स्टेट की पैसे से मदद कर रहे हैं 40 देश

अंताल्या (तुर्की)। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि जी-20 के कुछ देश इस्लामिक स्टेट की पैसे से मदद कर रहे हैं। समिट के दौरान मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने सोमवार को कहा कि इस समय दुनिया के करीब 40 मुल्क आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें से कुछ देश जी-20 में भी शामिल हैं। पुतिन ने सीक्रेट एजेंसियों को 40 देशों के नाम वाली रिपोर्ट जी-20 देशों के प्रमुखों को दी हैं। साथ ही उन्होंने इस्लामिक स्टेट द्वारा गैरकानूनी तरीके से किए जा रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एरियल फुटेज भी शेयर की हैं। उधर, पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सऊदी राजा सलमान अल सऊद तथा तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एरदोगान से मुलाकात की। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उनकी आमने-सामने बातचीत नहीं हो सकी। ओबामा के साथ मोदी लीडर्स लाउंज में तमाम नेताओं की मौजूदगी में 45 मिनट रहे। लंच और डिनर के दौरान भी साथ रहे लेकिन अलग से बातचीत नहीं हो सकी। मोदी ने सबसे पहले जी-20 देशों के होस्ट एरदोगान से मुलाकात की। उनसे आतंकियों की धमकियों के मद्देनजर एंटी टेरेरिज्म पर चर्चा की। मोदी ने एरदोगान से 'मेक इन इंडिया' और 'स्मार्ट सिटी' मामलों में इकोनॉमिक को-ऑपरेशन पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप ने बताया, “प्रधानमंत्री ने तुर्की से चार एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम की मेंबरशिप के लिए हेल्प मांगी।” वे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेशीम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार अरेंजमेंट के बारे में बोल रहे थे। मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रेजॉय से बातचीत में भी आतंकवाद का मुद्दा उठाया। दोनों ने रेलवे, डिफेंस, रिन्युएबल एनर्जी पर चर्चा की। स्वरूप ने मोदी और किंग सलमान की मुलाकात को ट्वीट कर बेहद खास बताया। जी-20 के देशों ने पेरिस में होने वाले सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए एग्रीमेंट का वादा किया। कड़ी मशक्कत के बाद इसका मसौदा तैयार हुआ। शुरू में भारत और सऊदी अरब ने इसका विरोध भी किया। मसौदे में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन हमारे दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। यूरोपियन यूनियन के समर्थन से फ्रांस पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रहा है। 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक होने वाले सम्मेलन में 195 देश 2020 के बाद ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
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