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2.5 लाख तक की आमदनी पर नहीं लगेगा टैक्स

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री ने आयकर में राहत दी तो देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। बजट भाषण में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणा-पत्र में किए गए वादों की झलक भी दिखी। जेटली ने कहा कि बीते दो साल में पांच फीसदी से कम ग्रोथ रेट की वजह से चुनौती बहुत बढ़ गई है। मानसून भी साथ नहीं दे रहा है, हालांकि, मुद्रास्फीकति धीरे-धीरे कम हो रही है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सिगरेट सहित सभी तरह तम्बाकू पदार्थ महंगे होंगे जबकि दवाइयां सस्ती होंगी। खाद्य तेल, साबुन और सामान्य टीवी सस्ता होगा जबकि कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट का जूस महंगा होगा। 19 इंच से कम वाले एलईडी, एलसीडी टीवी सस्ते होंगे। मोबाइल फोन और कम्यूटर के पुर्जे सस्ते होंगे। स्मार्ट कार्ड पर लगने वाला शुल्क कम होगा। स्टेनलेस स्टील के सामान सस्ते होंगे। सौर, वायु ऊर्जा उपकरण सस्ते होंगे, जबकि कपड़े और कॉस्मेटिक महंगे होंगे। इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाई गई है। यह सीमा दो लाख से बढा़कर ढाई लाख रुपये की गई है यानी ढाई लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्सट नहीं लगेगा। 80 सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा एक से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर दो लाख रुपये तक टैक्स की छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पीपीएफ में निवेश की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश के नौ हवाई अड्डों पर छह महीनों के अंदर ई-वीजा की सुविधा शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन ने रोजगार बढ़ाने में मदद कही है और ई-वीजा पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगा। पांच टूरिस्ट सर्किट बनाए जाएंगे। अमृतसर और मथुरा को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। नमामि गंगा योजना के लिए 2037 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने भारत के सभी राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान खोले जाने की घोषणा की। जेटली ने कहा कि चार नए एम्सा (आंध्र प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिम बंगाल और विदर्भ के लिए) की स्थामपना की जाएगी। हर साल बिना एम्सभ वाले राज्यों में नए एम्स खोले जाएंगे। 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 12 मेडिकल कॉलेजों में डेंटल सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पांच नए आईआईटी, पांच नए आईआईएम की स्थारपना होगी. इसके अलावा, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। जेटली ने 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ' योजना की घोषणा की और बालिका कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित किए जाने की घोषणा की। जेटली ने देश में बलिकाओं के प्रति बरती जाने वाली उदासीनता के प्रति चिंता जताई। उन्होंने बताया कि दिल्ली में महिलाओं के लिए संकट प्रबंधन केंद्र खोला जाएगा, इसके लिए राशि निर्भया कोष से दी जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र फिर से शुरू किए जाएंगे। महिलाओं के लिए 100 जिलों में सेज बनाए जाएंगे। सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये का फंड प्रस्तावित किया गया है। हर घर में कम से कम दो बैंक खाते होंगे। एक बैंक खाते पर एक डीमैट खाते का प्रस्ताव। सभी वित्तीय लेनदेन के लिए एक ही डीमैट एकाउंट होगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वित्त वर्ष 2014-15 के अंत तक लागू हो की संभावना है। अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा कि जीएसटी इस कारोबारी साल के आखिर तक लागू हो सकती बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी की गई। 11 बजकर 45 मिनट पर भाषण के दौरान वित्ते मंत्री ने स्पीवकर से पांच मिनट का ब्रेक मांगा। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थ गित करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि जेटली की तबीयत खराब है। हाल में उनकी बाईपास सर्जरी हुई है।
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