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बजट में गांव-गरीब और किसानों का विशेष ख्यालः राजेन्द्र चौधरी

लखनऊ। सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौ.चरण सिंह व मुलायम सिंह यादव की परम्परा को निभाते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2014-15 के बजट का 75 प्रतिशत गांव-गरीब और किसान के हित की योजनाओं के मद में देकर एक क्रांतिकारी कार्य किया है। यह बजट एक साधारण बजट न होकर समाज के हर वर्ग के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। गत बजट के सापेक्ष इस वर्ष 22 प्रतिशत अधिक बजट रखा गया है। पिछली सरकार की कुनीतियों के कारण प्रदेश का विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है। समाजवादी सरकार ने कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए कृषि नीति 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन करते हुए उत्पादकता में वृद्धि के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। खेती के अलावा, डेयरी, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन के व्यवसायों को भी बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई गई हैं। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 7625 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक है। गांवो में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। पूर्वांचल के लिए 29 करोड़ और बुंदेलखण्ड के विकास हेतु 758 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गई है। इससे वहां खुशहाली आएगी। सहकारी मिलों को गन्ना किसानों के बकाया भुगतान हेतु 400 करोड़ रू0 दिए जाने है। किसानों को समय से खाद, बीज उपलब्ध कराया जाएगा। विकास को गति देने के लिए अवस्थापना सुविधाओं में बिजली, सड़क और सिंचाई प्रमुख है। इस मद में 49,108 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए परियोजनाओं पर 23,928 करोड़ रूपए खर्च होगें। 2016 तक विद्युत संकट का इससे स्थायी समाधान हो जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल में वृद्धि औेर आधुनिकीकरण हेतु 12,400 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। मेट्रो रेल परियोजना को गति प्रदान करने हेतु 95 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के बजट में पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित कर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने का विशेष प्राविधान है। 12 जून,2014 को दिल्ली में हुए निवेशक सम्मेलन में देश-विदेश की 150 कंपनियों ने भाग लिया। 23 कंपनियों ने लगभग 54,606 करोड़ रू0 के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में छात्र-छात्राओं के लिए ई-लाइब्रेरी और ई-बुक सुविधाएं कालेजों में शुरूआती बजट की व्यवस्था की है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यटन के क्षेत्र में बजट में कई नई व्यवस्थाएं की गई है जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होगें। गरीबों के जीवनयापन, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन हेतु समाजवादी पेंशन योजना से 40 लाख परिवार लाभान्वित होगें। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने बजट में उस व्यक्ति को केन्द्र में रखा है जिसकी आंखो से बेहतर कल का सपना पल रहा है। अपने कार्यकाल के पिछले दो वर्षो में उन्होने जनहित में तेजगति के साथ प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया हैं। इसी के परिणाम स्वरूप प्रदेश की आर्थिक विकास दर 5.2 प्रतिशत बढ़ी है और प्रदेश में खुशहाली का माहौल बना है। उन तमाम विपक्षियों को, जो उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास से चिढ़े हुए हैं, मुख्यमंत्री जी द्वारा 2014-15 के प्रस्तुत बजट से आंखे खोल लेनी चाहिए कि श्री अखिलेश यादव की प्रतिबद्धता राज्य का विकास है। एक ऐसा विकास जिसमें समाज के उन वर्गो का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है जो विकास की दौड में पिछड़ गए हैं। इस बजट का यह स्पष्ट संदेश है कि लाख अवरोधो के बाद भी समाजवादी सरकार नेताजी के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को पूरा करने के लिए सकंल्पित है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने रेल किराया बढ़ाकर आम जनता पर भार डालने का जन विरोधी काम किया है। इससे मंहगाई बढ़ेगी और लोगों की जिदंगी में बदहाली आएगी। जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर मोदी सरकार केन्द्र में आई है। लेकिन उसने वही रास्ता अख्तियार किया है जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का था। केन्द्र के रवैये से तो यही लगता है कि मंहगाई घटाने और अच्छे दिनों का वायदा की बातें केवल चुनाव जीतने के हथकंडा थे। जनता सब जानती है और वह अपने ढंग से उसका विश्वास तोड़ने के प्रयासों का समुचित उत्तर देगी। केन्द्र सरकार को तत्काल जनहित में रेल किराए में वृद्धि वापस लेनी चाहिए।
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