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मोदी सरकार का पहला फैसला, काले धन पर एसआईटी गठित

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना पहला फैसला काले धन के मामले पर लिया है। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमबी शाह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। एक अन्य पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज अरिजित पसायत को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मंगलवार शाम नरेंद्र मोदी कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें एसआईटी को गठित करने का फैसला लिया गया। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 28 मई तक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में जानकारी दी कि इस हाई प्रोफाइल टीम में कई अहम लोगों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनफोर्समेंट डाइरेक्टरेट, सीबीआई, डाइरेक्ट टैक्स बोर्ड, फाइनैंशल इंटेलिजेंस और रॉ के प्रमुख इस कमिटी के मेंबर होंगे। रविशंकर प्रसाद ने बताया, 'यह हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा था इसलिए हमें इस बात की तसल्ली है कि इस मामले पर तुरंत काम किया गया है। इससे नई भारत सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।' प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सोमवार को यूपी में हुए रेलवे हादसे के बारे में भी चर्चा हुई और प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि के लिए मौन भी रखा गया।
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